‘लाली’ र ‘करेन्ट’ चाउचाउ विषक्त, बजारबाट फिर्ता गर्न सरकारको आदेश

काठमाडौं । बजारमा बिक्री भइरहेको दुई ब्रान्डका चाउचाउ गुणस्तरहीन भेटिएपछि सरकारले तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रयोगशाला परीक्षणमा तोकिएको मापदण्ड विपरीत ‘एक्सट्राक्टेड फ्याटको एसिड भ्यालु’ फेला परेपछि ‘लाली’ र ‘करेन्ट’ ब्रान्डका चाउचाउ रिकोल (Recall) गर्न निर्देशन दिएको हो।

बिज्ञापन

विभागका अनुसार बजार अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा संकलन गरिएको नमुना परीक्षण गर्दा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ विपरीत गुणस्तर भेटिएको पुष्टि भएको छ। त्यसपछि विभागले सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीलाई उक्त ब्याच नम्बरका सम्पूर्ण उत्पादन तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न र बिक्री वितरण रोक्न आदेश जारी गरेको जनाएको छ।

बिज्ञापन

विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ५० ग्रामको ‘लाली’ ब्रान्ड चाउचाउको ब्याच नम्बर ‘02A’ मा समस्या देखिएको हो। उक्त उत्पादनको उत्पादन मिति २०२६/०१/२२ रहेको र १२ महिनासम्म उपभोग गर्न मिल्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी १०० ग्रामको ‘करेन्ट’ ब्रान्ड नुडल्सको ब्याच नम्बर ‘04A’ पनि गुणस्तर परीक्षणमा असफल भएको विभागले जनाएको छ। यसको उत्पादन मिति २०२६/०२/२३ रहेको छ भने उपभोग्य अवधि १२ महिना तोकिएको छ।

बिज्ञापन

दुवै उत्पादन रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ स्थित Yashoda Foods Pvt. Ltd. ले उत्पादन गरेको हो।

विभागका अनुसार परीक्षणमा ‘एक्सट्राक्टेड फ्याटको एसिड भ्यालु’ नेपाल सरकारले तोकेको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डअनुसार नपाइएकाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८(२) अनुसार रिकोल आदेश जारी गरिएको हो। साथै ऐनको दफा ३८(४) अनुसार उक्त ब्याचका उत्पादन बिक्री वितरण नगर्न र नगराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

सरकारको यो कदमसँगै बजारमा बिक्री भइरहेका तयारी खाद्य पदार्थको गुणस्तरमाथि पुनः प्रश्न उठेको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य सामग्रीमा लापरबाही भएको भन्दै विभागले थप निगरानी कडा पार्ने संकेत गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

‘लाली’ र ‘करेन्ट’ चाउचाउ विषक्त, बजारबाट फिर्ता गर्न सरकारको आदेश

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरण शहरीका सुब्बा कारागार चलान,ठेकेदारहरुलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

ठेकेदारमाथि मन्त्रीको कडा शैली : प्रहरी लगाएर पीएकहाँ बुझाउन आदेश

दुई उपमहानिर्देशकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी,प्रदीप अधिकारीसँगको ‘कनेक्सन’

आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै,सहसचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन

स्मार्ट टेलिकम,इन्भेष्टमेन्ट बैंकपछि सीआईबीको अनुसन्धान एनसेलतिर

सचिवको असन्तृष्टि : ‘यो मन्त्रालयको नाम हो कि एनजीओको ?’

सहसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

बिशेष